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हाल ही मै महाराष्ट्र सरकार द्वारा रियल- वर्ल्ड एसेट (RWA) टॉकनाइजेशन करने हेतु (DELTA:- डिजिटाइजेशन एंड एक्सचेंज आफ लैंड टोकन एसेटस अधिनियम का प्रस्ताव रखा गया है! यह अधिनियम भूमि जैसी परिसंपत्तियो को सुरक्षित और व्यापार योग्य डिजिटल माध्यम प्रदान करता है! भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ भूमि सबसे बड़ी संपत्ति होते हुए सबसे कम तरल भंडारो मे से एक है! भूमि जैसी भौतिक संपत्ति को वितीय बाजारों से जोड़ने की दिशा मे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है! अब ऐसा ही नक्शे कदम मे मध्यप्रदेश चलता दिखाई देता है!RAW टॉकनाइजेशन, ब्लॉक चैन और वितरित खाता प्रद्योगिकी का उपयोग कर भौतिक संपतियों को स्वामित्व ,अधिकार, सुरक्षित, डिजिटल टोकनो मे परिवर्तित करता है!जबकि टोकन किसी संपत्ति के अंशों की भूमिका निभाता है साथ ही बाजार की दक्षता बढ़ाता है!इसका महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है! जब लेन देन मे किसी प्रकार का कोई संघर्ष नही होता है! भारत मे मौजूद भौतिक संपत्ति ( भूमि) का टोकन होने से पर लगभग 26 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ तक की पूजी मुक्त हो सकती है!अगर संबंधित संपतियों को टोकन के रूप मे होने से रोकने या फ्रीज करने का आदेश दे सकती है!अगर मुकदमेबाजी होती है है तो क्योकि ब्लॉकचैन स्मार्ट अनुबंध स्वचालित रूप से लेन देन को चलाते है!

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